ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਾਫੀ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਨਿਓਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ:

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆਵਿਧੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼, 2020 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ