(Source: ECI/ABP News)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1486 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਭੋਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ 1486 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ) ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 4.98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tripura CM: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ, ਮਾਣਿਕ ਸਾਹਾ ਹੋਣਗੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ , ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ‘ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੁਖਾਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ 1486 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ 65 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ (ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਾਂਗੇ।’’
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
