ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।


ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 1482 ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ 58 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹੁਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਮਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਗ਼ੈਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਸ਼ (ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਫੰਡ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਇਨ-ਸਪੇਸ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਧ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: