ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 11 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।


ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.19 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 3.35 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: