ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ! ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਰਾਹ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।