ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਣੇ 100 ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਇਤਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਇਤਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 100 ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਂਗੜਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕਨੇਰੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਨਾਓ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਪਰੋਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਖੇਡ ਕੋਮਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡਿਅਮ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡਿਅਮ, ਡਾ. ਸ਼ਿਅਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਡਾ. ਕਰਣੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਇਸਤਮਾਲ ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੋ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
