ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ: ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ 'ਬਦਲਣ' ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਉਣੀ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੀਏਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੇਗੀ।

Day after Supreme Court verdict in Rafale fighter deal case, the govt filed an application before it, seeking a correction in the order to make it clear that the pricing aspect, examined by CAG, has not been looked into by PAC as yet.

Read @ANI story | https://t.co/37ut1IasTC pic.twitter.com/TZNVX3tRfl — ANI Digital (@ani_digital) December 15, 2018

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਏਜੀ ਅੱਗੇ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਏਸੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਏਸੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष PAC और CAG के सम्बंध में सरकार द्वारा ग़लत जानकारी देने के मामले में महान्यायवादी जी को सदन में बुलाया जाय और देश व सदन को सच बताया जाय। pic.twitter.com/wcrCbLXFC0

— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) December 15, 2018