ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ, ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ

11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਕੋਸ਼ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਤ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 22,184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਅਸਮਰੱਥ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, 22.12 ਲੱਖ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਲਈ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਡੀਐਮਏ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਐਮਏ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਰੀਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।