Flying Squads: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ
Modi Govt send Flying Squads - ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
Modi Govt send Flying Squads - ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇਗੀ। ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CAQM ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
