Monsoon Session : 24 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Monsoon Session : ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ The Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022, The Ancient Monuments & Archaeological Sites & Remains (Amendment) Bill, Central Universities (Amendment) Bill ਤੇ Press & Registration of Periodicals Bill 2022 ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 1500 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1867 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਜੋ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਮੀਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ 1948 ਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
