ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ' ,ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SC ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 

 ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ' ,ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SC ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 

'Muslim mother ,

 
ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਐਸ ਸੁਧਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।

ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੀਡ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।