ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ! ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ (ਐਮਵੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ (ਐਮਵੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾਨਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 13 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (2) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।