Food Crisis: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਯੇਚੁਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਯੇਚੁਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੇਚੁਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
