ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, NHRC ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਬਿੰਬਾਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਬਿੰਬਾਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ

1. ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, 2016 ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

4. ਸੂਬਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8. ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

9. ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ।