ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ!

‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ (Niti Aayog) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਬਰਦਾਰ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ (Niti Aayog) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :

Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ