ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।