Note Bandi SC Decision: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹਾ- ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court On Demonetisation: ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਬੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਠਜੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ 52 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2), ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲਵਰਗ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
