Bulldozer Action:ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ
Bulldozer Action: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਰੇ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ-
1. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੈ।
2. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
3. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
4. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
6. ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
