Supreme Court: ਔਡ-ਈਵਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਏਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Air Pollution: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਡ-ਈਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
Supreme Court: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਨਵੰਬਰ 2023) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਡ ਈਵਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
