Delhi Air Pollution: ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਡ-ਈਵਨ? ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਤੱਕ...ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
Delhi Air Pollution: ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Delhi Air Quality Index: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 450 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (8 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI 460 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਡ-ਈਵਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਔਡ-ਈਵਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਔਡ-ਇਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2016, 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ?
ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਡ-ਈਵਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਔਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, 3, 5, 7 ਅਤੇ 9 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 13, 15, 17, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 0,2,4,6,8 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 14, 16, 18 ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।
ਔਡ-ਈਵਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 4,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
