SC Grants Abortion Right: ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਗਰਭਪਾਤ, MTP ਐਕਟ 'ਤੇ SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
Abortion Rights: 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
SC Judgement On Abortion Rights: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਬੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। SC ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(ਬੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ 3b(c) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
