I&B Ministry: 'ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ' 'ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ' ਦੇ ਅਧੀਨ, I&B ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
‘Online Gaming’ and ‘Ads’:ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
Online Gaming: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਅਤੇ 'ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ' ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ HT ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ Real-Money Gaming ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਬੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।" ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194B ਅਤੇ 194G ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ TDS ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
