ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਆਈਬੀ ਸਮੇਤ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਆਈਬੀ ਸਮੇਤ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ, ਭੇਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕਣ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।