ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।’
ਉਧਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘'ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
