ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕ
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ (ICJ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1963 ਦੀ ਵਿਅਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
