PM Security Breach: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Hearing on PM Modi Security Lapse Case: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਆਈਜੀ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਕਥਿਤ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
