ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan) ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ (Political Crisis) ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ (Rajasthan High Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ (Speaker CP Joshi, Pilot Faction) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।" ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904