ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਝੁਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ

ਜੈਪੁਰ: ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਨਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੰਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।