ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ EPISODE 5: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ?

ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼-ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 19(1))(a) ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। "ਆਰਟੀਕਲ 19A ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 19 1(b) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (g) ਤਕ ਪੰਜ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ: ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਸਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੋਹ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਫ਼ੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ।