ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ’ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ’ (SJM) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ’ (SJM) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ-ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। SJM ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਲ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।