(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SC ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ
"ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। "
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (MCPC) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦ਼ਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਐਫਆਰਸੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ-
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ AFRC ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
