Hate Speech Case: ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਣਹਾਨੀ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।
Supreme Court On Hate Speech: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਭਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ?
ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ.ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ।'' ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਹਨ?" ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ। ਅੰਤ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ 153ਏ, 295ਏ, 505 ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
