Rahul Gandhi on MSP: MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ GDP ’ਚ ਪਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ
Rahul Gandhi: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
Rahul Gandhi on MSP: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2024 ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
जब से कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचारतंत्र और मित्र मीडिया ने MSP पर झूठ की झड़ी लगा दी है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 20, 2024
झूठ - MSP की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है।
सच - CRISIL के अनुसार 2022-23 में किसान को MSP देने में सरकार पर… pic.twitter.com/k5X3GhsDvj
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CRISIL ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.4% ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਗੜਦਾ ਹੈ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ MSP 'ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
