Service Charge in Restaurants: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ , ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
Service Charge in Restaurants: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਫੂਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
Service Charge in Restaurants: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਫੂਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (DoCA) ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
DOCA ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀ.ਓ.ਸੀ.ਏ. ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NRAI) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FHRAI) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ
ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਖਾਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
