ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਓ ਨਿਯਮ, ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ SC ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ; ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 (2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ," ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਰਸਮ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ "ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ" ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
