ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ

ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਕੇਐਸ ਭਦੌਰੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਕੇਐਸ ਭਦੌਰੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਕੇਐਸ ਭਦੌਰੀਆ ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ, 'ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼।' ਭਦੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਬੇਚੈਨ' ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਰਾਫਾਲ, ਚਿਨੁਕ, ਅਪਾਚੇ ਤੇ ਸੀ -17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜਸ ਦੇ ਦੋ ਸਕੁਐਡਰਾਂ ਤੇ ਸੁਖੋਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਦੋਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀਏਪੀ -2020) ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ 'ਲੀਜ਼' 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼' ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਆਈਐਨਐਸ ਚੱਕਰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੀ ਆਫਸੈਟ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਫੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾਸੋ (ਦਸਾਲਟ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਫਸੈਟ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।