ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਈਅਦ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਈਅਦ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਕੇ. ਰਾਇਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਬਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਲੇਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ – ਇਯੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਏ ਹਾਂ।
ਰਿਜ਼ਵੀ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 26ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
