Supreme court: 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 35ਏ ਨੇ ਖੋਹੇ 3 ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ', ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
Supreme Court Hearing: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Hearing On Article 370 In Supreme Court: ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ (28 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1954 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ
1- ਆਰਟੀਕਲ 16 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ
2- ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਐਫ) ਅਤੇ 31 ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
3- ਧਾਰਾ 19 (1) (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: USA :ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਹਾ ਬਾਇਡਨ ਹੋਏ ਬੁੱਢੇ, ਟਰੰਪ ਘਿਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1954 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਗ ਤੀਜਾ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 35ਏ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 35ਏ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 35ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Congo Attack : ਕਾਂਗੋ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਹਮਲੇ 'ਚ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
