ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ' ਵਾਂਗ ਸੁਲਝਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਏਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 42 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 504 ਸਬੂਤ ਤੇ 87 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।