ਉੱਚ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ OBC ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (Reserve Seats) 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
