ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gold and Silver Rates Today: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
