Supreme Court: 'ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Supreme Court On Alimony: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Supreme Court On Alimony: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ, 2024) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ 1986 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਦ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਸਲਿਮ ਐਕਟ 2019' ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ, 1986' ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
