ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
Consensual relationship in live-in is not rape: ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Consensual relationship in live-in is not rape: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 376 (2) (N) IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧ (ਧਾਰਾ 377) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ (ਧਾਰਾ 506) ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
