ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ...', ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ !
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੀਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੀਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬੀਐਸਐਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
