Same Sex Marriage Case: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ? SC ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
Supreme Court On Same Sex Marriage: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
Same Sex Marriage Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਡ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਤਵਾਰ (12 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ?
ਐਤਵਾਰ (12 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ (12 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
