ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੰਗਾ! ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ RERA, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ
2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ (RERA) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (WBHIRA) 2017 ਬਣਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਰ-ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ RERA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ WBHIRA, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ RERA ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ (RERA) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (WBHIRA) 2017 ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਫਾਰਮ ਫਾਰ ਪੀਪਲਸ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਟਰਸ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, WBHIRA ਵਿਚ ਖੁੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ RERA ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਦ ਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, WBHIRA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ RERA ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ WBHIRA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿਗੁਲ, ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਮਹਾਰਥੀ' ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਢਹਿ ਢੇਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
