ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ) ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ, ਐਨਈਈਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਗਾਰਡੀਅਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।