PM Security Breach: PM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ MHA ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, SC 'ਚ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ
PM Modi Security Breach: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
PM Security Breach: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ (Security Breach) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਇਰਸ ਵਾਈਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ PM Modi ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਨਜ, ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਰੁੱਕੇ ਸੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
