Unemployment In Poll Bound States: ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
Assembly Elections 2022: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ-ਸਕੂਟੀ ਤੱਕ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸਵੀਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
Centre for Monitoring Indian Economy ਯਾਨੀ CMIE ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
- ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.70% ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5.60% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 6.80% ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ.... ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ, 0.60% ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 5% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਕੋਰਾਨਾ ਹੈ।ਸੀਐਮਆਈਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਿਮਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ 9 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 3.08 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 3.10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ।ਦੇਖੋ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
- ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 21.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ 23.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 21.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਕੇ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸੀ। 21.5 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 34.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
