Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ
Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1080 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 473 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 600 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 522 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ 981 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2504 ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ 2457 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
874 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੇ 394 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 874 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
